देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को काशीपुर में 355.27 करोड़ की 113 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें 287.36 करोड़ की 102 योजनाओं का शिलांयास तथा 67.91 करोड़ की 11 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। यहा योजनायें विधानसभा क्षेत्र काशीपुर, जसपुर, बाजपुर एवं गदरपुर से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निगम, जल संस्थान एवं लोक निर्माण विभाग की लगभग 287.36 करोड़ से अधिक की 102 योजनाओं का शिलान्यास तथा जल निगम, जल संस्थान ग्रामीण निर्माण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की लगभग 67.91 करोड़ से अधिक की 11 योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत इन विधानसभा क्षेत्रों में विकास के एक नए युग का सूत्रपात होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज की गई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से निश्चित ही विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा आने वाले समय में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पेयजल की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओ को बल मिलेगा और आमजन के घरों तक आसानी से पेयजल मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को लक्ष्य मानकर काम करते हुए प्रदेश की जनता को बेहतर सरकार देना हमारा प्रयास है जिससे लोगों की बात सरकार तक पहुंचे और सभी की समस्या का समाधान हो। जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारा उद्देश्य है। उत्तराखंड राज्य हित में जिन फैसलों की आवश्यकता होगी वह लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 22 वर्ष का युवा उत्तराखंड, अब नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम बाबा केदार की धरती से प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए कथन ’’21वीं सदी का तीसरा दशक, उत्तराखंड का दशक होगा’’ को चरितार्थ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि एक नई कार्य संस्कृति और सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मंत्र को लेकर हमारी सरकार प्रदेश में पूर्ण सुशासन स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट 30 जून तक तैयार हो जाएगा, जोकि पूरे राष्ट्र के लिए मॉडल बनने वाला है। उन्होंने सभी राज्यों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का आह्वान कियां। उन्होंने कहा कि कठोर भूकानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य लैण्ड जिहाद एवं अवैध अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। हमने एक वर्ष के अन्दर तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का काम किया। आज एक लाख 81 हजार परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में 15 लाख के सापेक्ष 11 लाख 30 हजार घरों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गौरवमय मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ’’सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’’ का जो मंत्र दिया है उसने देश की दिशा और दशा को बदलने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई गरीब कल्याण योजनाओं ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले केवल योजनाएं बनाई जाती थी, परन्तु अब योजनाएं भी बनाई जाती हैं और उनको लागू भी किया जाता है। इसी तरह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जहां बड़ी-बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जाता है, वहीं उनका उद्घाटन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में देश जहां विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वहीं वैश्विक कूटनीति के मंच पर भी विश्व में भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है, रूस और यूक्रेन युद्ध के समय हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से यह बात परिलक्षित होती है। ’’अंत्योदय के साथ-साथ ’’सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’’ का मंत्र आज देश की मूल प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश भी सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो ’’विकल्प रहित संकल्प’’ लिया है, उसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों पर किए गए प्रहार से लेकर समान नागरिक आचार संहिता, धर्मांतरण कानून, महिला आरक्षण, भू-कानून, देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाने, लैंड जिहाद और गरीबों को तीन निःशुल्के सिलेंडर देने जैसे कठिन मुद्दों पर हमारे द्वारा उठाए गए ’’ऐतिहासिक कदम’’ इस बात का प्रमाण हैं कि आज हमारी सरकार प्रदेश हित में ऐसे मुद्दों पर भी निर्णय लेने का कार्य कर रही है, जिन मुद्दों को वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि काशीपुर औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है यहां पर समुचित विकास की जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। उद्योगपतियों के साथ बीते दिनों हुई बैठक में उनकी समस्याओं पर मंथन भी किया है, संवाद भी किया है और उनसे सुझाव लेकर कुछ त्वरित निर्णय लिए हैं और दीर्घकालिक निर्णय भी शीघ्र लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में 9 वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उनका यहां से कर्म और मर्म का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि नये जिलों के सृजन के लिए एक कमेटी काम कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जिले बनाये जाएंगे। विधायकों के साथ मिलकर उनके क्षेत्रों के विकास का पहिया तेजी से चलाया जाएगा। काशीपुर के बाईपास और फ़्लाईओवर के जल्द निर्माण की बात भी उन्होंने कही।
कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेहन्द्र भट्ट, भाजपा अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने भी अपने-अपने विचार रखे। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, शिव अरोरा, आदेश सिंह चौहान, अरविन्द पाण्डे, पूर्व विधायक डॉ.शैलेंद्र मोहन सिंघल, जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त, एसएसपी मन्जूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, राकेश तिवारी,सहित विकास शर्मा, राजेश कुमार, गुरविन्दर सिंह चण्डोक, खिलेन्द चौधरी, राम महरोत्रा, अभिषेक गोयल, मोहन बिष्ट आदि उपस्थित थे।